जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है ओ कभी नहीं आगे बढ़ सकता है -अरुन राजभर
बुधवार को जनपद हरदोई के गांधी मैदान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित पिछड़ा,दलित,अल्पसंख्यक वंचित बहुजन समाज एकता विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरुन राजभर ने कहा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है ओ कभी नहीं आगे बढ़ सकता है । इसलिए अपने इतिहास को जानो , समझो और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर चलो।
अर्कवंशी समाज को संबोधित करते हुए सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि सुनिल अर्कवंशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा के तंम्बू का खूंटा उखाड़ कर फेंक दिया हूं। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस दुनिया में सबसे झुठा एक नम्बर पर नरेन्द्र मोदी और दुसरे नम्बर पर योगी है। कहां की जन-धन खाता खुलवा कर 15 लाख देने का वादा करके एक भी रूपया नहीं दिये। भाजपा बस जनता को बेवकूफ बना रही हैं। श्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि मैं आप लोगों के बीच नमक रोटी खाकर रहा बस इसी लिए की मैं अर्कवंशी समाज से वादा किया था डा. भीम राव अंबेडकर के बाद अगर कोई अपने कैबिनेट मंत्री का पद त्यागा है तो उसका नाम ओमप्रकाश राजभर हैं यह जनसभा पिछड़ा,दलित,अल्पसंख्यक वंचित बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए रखा गया था।
प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी ने कहा कि आजादी के 73 साल बाद भी अर्कवंशी, नाई, पाल, कहार, प्रजापति, लोहार, मल्लाह, केवट, राजभर, नट, चौहान, मौर्या, यादव, पटेल, धोबी, मुसलमान आदि अधिकारों से वंचित हैं।
पार्टी ने वंचित बहुुजन समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनेक कार्ययोजनाएं बनाई हैं। जिसमें प्राथमिक विद्यालय से तकनीकी शिक्षा लागू कराना, स्नातकोत्तर तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू कराना, प्रत्येक जनपद में सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क आईएएस, आईपीएस कोचिंग की व्यवस्था कराना है।
इसके अलावा पिछड़ी जाति के 27 प्रतिशत आरक्षण को 52 प्रतिशत कराना, प्रत्येक मतदाता को पांच हजार रुपये मतदाता पेंशन प्रतिमाह लागू कराना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना व वैश्य आयोग एवं वैश्य सुरक्षा फोर्स का गठन किए जाने की मांग शामिल है।
इसके अलावा पिछड़ी जाति के 27 प्रतिशत आरक्षण को 52 प्रतिशत कराना, प्रत्येक मतदाता को पांच हजार रुपये मतदाता पेंशन प्रतिमाह लागू कराना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना व वैश्य आयोग एवं वैश्य सुरक्षा फोर्स का गठन किए जाने की मांग शामिल है।
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